Commentary - J&K: Special Representative’s Road Ahead will not be Easy

 
Arvind Gupta, Director - VIF

Appointment of Mr Dineshwar Sharma , former Director of Intelligence Bureau (DIB), as special ‘Representative’(SR) by the government for Kashmir to interact with the wide cross section of society in Kashmir to understand their “legitimate aspirations” is a positive and bold step. While there have been many calls for a dialogue in Kashmir, most analysts had surmised that the government would continue to follow a hardline approach. Yet, the government has managed to surprise every one and taken the initiative in its hands. The appointment of Special Representative has the Prime Minister’s support.

It is also a timely step because over the last few months the government has been able to bring the law and order situation under control. PM spoke of a conciliatory approach on Kashmir,“…..Nagoli se, nagali se………”, from the Red Fort. The Home Minister has undertaken several visits to Kashmir. Some stability has returned to Kashmir. The Government waited for this moment. This is the right time for the Government to launch an initiative in Kashmir. By conducting operations against terrorists, the Government sent a signal that lawlessness and terrorism will be tackled with a firm hand.

The Government move also shows that it is ready to follow a multi-pronged strategy in Kashmir. A firm approach in dealing with terrorism is being complemented with a political approach. The move has been generally appreciated by the stake holders although some criticism has been made that the interlocutor should have been a ‘political’ personality rather than an ex-DIB. But the credentials of the new SR are impeccable and this has been accepted by all. Further, being a non-political personality, he is better placed to have an unbiased approach.

The important point to consider is how the process will move further. Only time will tell. In the past there have been several initiatives which did not succeed. The state of J&K has gone through a turbulent time in the last one year or so. So, it is natural that there would be heighted expectations as well as skepticism. The Hurriyat seems to be rejecting the dialogue with SR but one will have to wait and watch how the situation develops when the he begins his work.

The media will have a role to play in the success of the initiative. Hyper-ism should be avoided and no artificial deadlines should be imposed. The process should be allowed to take its own course. The political parties, one hopes, will keep national interest rather than narrow partisan interests uppermost while reacting to the initiative. Also, it would be better that expectations are tempered down and kept more realistic.

The previous initiatives did not succeed. Why? The issues involved are complex and carry the historical baggage of 70 years of history during which many mistakes were made by all sides. Also, the external sponsorship of terrorism and militancy has complicated the problem immensely.

Be that as it may, the special Representative should have an open mind. He should listen to all sides without preconceived notions. Now that the government has decided to appoint a Representative, he should be open to discussion with the entire political spectrum and all sections of the society.

However, one thing has to be kept in mind. Talks and violence cannot go hand-in-hand here. Talking cannot be a license for violence. Similarly, the security forces cannot afford to lower their guard against Pak sponsored infiltrators and tanzeems. Those who instigate violence should be dealt with in accordance with law. Further, lessons should be drawn from the previous experiences. A proper assessment of the earlier episodes should be made and factored in.

In an interview to The Hindu (31 Oct 2017), The Mr Dineshwar Sharma said that government’s focus is on bringing “permanent peace” in Kashmir. “Permanent solution and peace can only be brought about the dialogue”, he said. He stated that the government has given him “a free hand to speak to anyone” as he wanted. The people of Jammu and Ladakh would also be included in the dialogue. The final call, however, will be of the Government.

It is not difficult to guess what issues might be raised by different stakeholders. Some of these would be: Article 370, autonomy, self-rule, pellet guns, socio-economic development, Pakistan’s role, terrorism, Kashmiri Pundits, aspirations of the youth etc. Some questions are of political nature while others will be of socio-economic development, cultural character. The regional disparities – the aspirations of Jammu, Kashmir, Ladakh, Poonch etc. would also be raised. Some sections may even boycott the SR, just to make a point or gain publicity. The SR should take all this in his stride.

Different stakeholders would have varying agendas. This can be expected. Sometimes, these agendas are irreconcilable. But the government should be cautious. The agenda of the radical elements, jihadis and separatists should not be allowed to succeed. The initiative cannot be a road to disintegration of India.

The J&K Representative’s efforts deserve to be supported but the road ahead will not be easy.

(Views expressed are of the author and do not necessarily reflect the views of the VIF.)

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Image Source: http://www.newindianexpress.com/topic/Dineshwar_Sharma

Changing Contours of Air Threat and its Implications in our Scenario

Lt Gen (Dr) V K Saxena (Retd), PVSM,AVSM,VSM, Visiting Fellow, VIF

“Air power may either end war or end civilisation”.¹ - Winston Churchill, House of Commons, 1933

Since the raison d’etre for the existence of air defence, be it on land, sea or in the air, is to counter the air threat from the adversary, an assessment of the same in terms of quality and quantum must, therefore, become the ab-initio of all deliberations concerning the air defence.

The Cause-Effect Relationship

The term 'air threat' essentially implies the cumulative potential danger which the adversary holds as his capability to cause damage and destruction to our vulnerabilities through the use of aerial threat vehicles and munitions in furtherance of, or in support of his war effort on land and sea. This danger is basically assessed in two dimensions. First is the qualitative dimension which includes the lethality, severity and technological advancement of the adversary's air threat vehicles. Whereas, the second is the quantitative dimension that relates to the numbers which constitute the air threat punch. Accordingly, the defender aims to put together such resources on land, sea and air that can counter the threat defined as above. Thus, the air threat on one side and the air defence means on the other are tied to each other in an eternal cause-effect relationship.

The Two Verticals of Metamorphosis

The multi-dimensional growth of the air threat over time has mainly taken place along two major verticals. The first of these is the multiplicity of air threat vehicles. In that, the erstwhile duo of aircrafts and helicopters as main threat vehicles, are today joined by a multidimensional strike punch consisting of attack helicopters (AHs), unmanned aerial systems/vehicles (UAS/UAVs), Tactical Ballistic Missiles, Cruise Missiles, Precision Guided Munitions (PGMs), Anti Radiation Missiles (ARMs) and the now emerging soft-kill offensive weapons. The other vertical is the spatial growth of the threat in all its three dimensions of range, reach (implying altitude) and hours of applicability. Starting from early 1970’s, when the air threat was prosecuted mainly in the visual domain of the defenders using mostly short range guns and a small arsenal of unguided rockets and missiles, today the capability is to strike deep with precision and accuracy from long ranges standing off hundreds of miles away from the defenders visual domain; also to strike with multiple vehicles any time of the day or night, remain nearly invisible to defenders' radars, employ the unmanned with its multiple combat virtues and hit both with hard and soft kill munitions.

Manifestation of Metamorphosis over Threat vehicles

The revamping-transformation of the air threat over time as stated above is spread over the multiple threat vehicles, most prominently on today’s aircrafts. These 4th and 5th generation war machines are truly multi-role, structurally lighter, detection resistant, carry an array of on board sensors with a packaged electronic warfare (EW) suit for survivability and sustainability, and are armed to the teeth with smart and intelligent munitions including the PGMs. The AHs have become all weather with avionics providing the technological muscle for nap-of-the-earth operations. The unmanned revolution has taken over with its unmatched capability of all weather, all terrain operations with incredible endurance and no crew fatigue. Multiplicative affects are being achieved by manned and unmanned teaming (MUMT) and the missiles, both in the surface-to-surface (SSM) and Air to Surface (ASM) modes are scaling new dimensions in range, reach and kill probabilities. The soft kill weapons are emerging in three domains, viz, laser, charged particle beams (CPBs) and high power microwaves (HPM).

A brief analysis of air threat from Pakistan and China follows.

Pakistan

The mission of Pakistan Air Force (PAF) is to provide in synergy with the other Services the most efficient, assured and cost effective aerial defence of Pakistan.² PAF has an inventory of some 450 combat aircrafts organised into 20 front line squadrons. It operates four main types of combat aircrafts, namely, the French Mirage V attack aircrafts (90), Mirage III interceptors (90), the Chinese J-7 fighters (39), JF 17 multirole aircrafts (86) and the US F-16 multirole strike aircrafts (76). It is reported that by 2025, PAF will only operate two multirole aircrafts namely F-16 and JF-17³. Over a period of time, the old and obsolete aircrafts (A5, F6, Super F7, FT7P,) have been phased out. The F-16s have undergone major upgrades to include NATO compatible Link 16 communications, GPS/INS flying, weapon upgrades to include high speed ARMs, PGMs, Stand Off weapons and wind corrected munitions dispensers. JF-17 has been operationalised with high grade weaponry, night flying capability and electronic warfare package. Similarly, Mirages have been put through systems and weapon pack upgrades.

Talking of attack helicopters (AHs), PAF has a fleet of AH 1F Huey Cobras (2 squadrons), 32 helicopters and the Chinese K-8 (one squadron 28 numbers). AH IFs have seen upgrades involving Forward Looking Infra Red (FLIR) night sights and TOW missiles. Besides AHs, PAF operates a small fleet of UAS to include ASN 105, 106 from China, Snipe and Streak from UK and Luna from Germany. In September 2015, Pakistan became the ninth nation in the world to develop and use an armed UAS named Burraq. It is armed with Barq, an ASM with pin-point precision.

Under the Armed Forces Development programme (AFFDP 2006-2019), PAF, besides procuring some modern combat aircraft from the US and China, has also acquired several cutting edge systems. These include PGMs for J-17 aircraft (LS-6 and LS-6P and SD-10A Beyond Visual Range Missiles). Other known PGMs and ASMs with PAF are Shrike Anti Radiation Missiles (ARM), laser guided bombs (LGBs), Maverick missile and AS 30 ASM useable with Mirages (III&V) and F 16 aircrafts. As regards the cruise missile, Nasr (HATF IX) is a solid fuelled tactical ballistic missile developed as short range (60 km) high accuracy low yield battle field deterrent. On 19 Sep 2017, PAF announced that it will acquire three new Saab 2000 Erieye Airborne Early Warning and Control (AEW&C) aircrafts. This will join the three existing Erieye and four Y-8600 based ZDK-03 AEW&Cs, taking a total of such aircraft to 10 by the end of the decade⁴. The first of these aircrafts is likely to be delivered by December 2017 and the balance two by December 2018. This will provide a tangible enhancement in the airborne surveillance and targeting capability of PAF. It has also been reported that Pakistan is in talks with China to acquire 30-40 J F31 stealth fighters. This will add a totally new qualitative dimension to its strike capability.

In the unmanned category, while the Burrack represents the front edge, UAVs from China (ASN 105A, ASN 206, B2B,) UK (snipe Mk II), Germany (Luna), Italy (Falcon), South Africa (Seeker) besides the indigenous (Bravo, Ababeel, Baaz, AWC Mk I & II, Vision I, Shaper, Vector, Huma 1 and Thunder) constitute the unmanned fleet .

Some implications from the PAF capability, which needs be factored into our quality and quantum calculation of air defence resources on a tri -service format, is covered below:-

• 20 combat squadrons of PAF comprising of 17 strikes, four multi-role and three air defence aircraft squadrons.
• There has been a continuous qualitative up gradation wherein the dead weight of old and vintage aircrafts are being done away with sharp focussing the fleet to four major front line strike aircraft types (F-16 series, Mirage III/V, J7/JF17).
• There has been a continuous attempt to re-vamp the threat beyond aircraft in terms of AH, Cruise Missiles, ARMs, SSMs, UAS, and PGMs.
• A limited ni/AW attack capability and a tangible mix of EW capability stands inducted in front line aircrafts.
• Limited induction of AWACs and AAR capability provide the force multiplier effect.
• The front edge of the strike force now features the stealth threat which needs to be addressed by the defenders.
• The known radii-of-action of the front line combat aircrafts provides the capability to PAF to strike up to India's hinterland making our rear areas strategic assets vulnerable.

China

In keeping with China's high growth trajectory, the Peoples Liberation Army Air Force (PLAAF) has followed an impressive growth profile. From a near antiquated status in around 1990-91, PLAAF is more operationally able today than any time in its past. As a part a major revamp of its air power, its earlier inventory of some 5000+ aircrafts that included some 2000 obsolete aircrafts stands right-sized to about 3000 aircrafts (2755-3010⁵), in which the combat edge is held by J-7 (fighter-388), JH-7 (fighter bomber-70), H6 (strategic bomber-120), Su 30 (air superiority fighter- 76), J-8 (Interceptor 96), J-10 (multi role fighter- 237), J-11 (air superiority fighter- 196), Q5 (strike aircraft- 118) aircrafts.

Taking pride in flying the first prototype of its latest Stealth Fighter (J-20) in January 2011, ostentatiously at a time when the US Secretary of Defence, Mr Robert Gates was in Beijing, the PLAAF is steadily modernising. Predictions on future PLAAF fleet indicate that it will consist of large quantities of Chengdu J-10 and Shenyang J-11 as mainstay platforms and JH-7A as the PLAAF’s backbone precision strike fighter. J-20 is likely to enter PLAAF around 2018. ^6,7

The mainframe of future transport fleet is likely to be anchored around Y-9 medium range transport aircraft duly supported by the IL fleet. The AH inventory is likely to be populated by WZ-10, WZ-9 and Z-11. The AWACS fleet is likely to have refined variants of KJ-2000 and KJ-200 and a reported (50, unconfirmed) numbers of similar platforms are likely to be imported from Russia. Aviation Industry Corporation of China (AVIC) is reported to be working on six developmental combat aircraft programmes. These include the significantly enhanced Chengdu J-10B multirole fighter, Shenyang J-11B5 heavyweight strike fighter, Shenyang J-15 carrier- borne fighter and Chengdu J-20 fifth generation fighter demonstrator. There is at least one more fifth generation fighter project yet to be publically reported. Besides this, continuing enhancement of current frontline types such as the JH 7A and H-6 bomber family is in progress⁸.

PLAAF has a very strong muscle in UAVs. Besides the existing inventory of UAVs (Xianglong, WZ-9, Yi Long, CH-3, Anjian, etc) some additional inputs are as under:-

• Chinese UAV experiments have shown impressive levels of innovation by building and flying unmanned vehicles of every conceivable design and genre. These include stealthy UAVs, morphing UAVs, annular wing Vertical Take off and Landing (VTOL) UAVs, micro-UAVs, unmanned airships, flying wings, modified light aircraft and sailplanes, UFO-style flying discs and even orinthopters (utilising flapping wings). Innovators both professionals as well as, greenhorns/ debutants have been allowed to run free and explore almost every UAV configuration.

• Two other features are very visible in Chinese UAV development, namely, arming of the UAVs and equipping them with enabling sensor payloads. China has followed a logical process in arming its UAVs by first adapting existing air-to-surface weapons and then developing purpose-built small light weight munitions. In each case, the weapons involved are relatively new. Weapon-vehicle matching has been thoughtful. Some examples are Wing-Loong and CASIC UAV.

Besides the conventional payloads, the PLAAF is emphatically present in the field of smart, intelligent and precision ammunition with surgical strike capability. Way back in 2007, China developed a powered smart bomb (KD-88) having an IR TV guidance system. The estimated range is about 110 km with a capability to hit small targets⁹. The other state-of-the art arsenal in use are the supersonic Russian and Chinese made ARMs (KH 31P, YJ-91) for operational use with SU-30, JH 7A and J-11; LASER- guided and satellite-guided bombs (on board Q-5 aircraft). ¹⁰ It is now estimated that almost all the modern aircrafts of PLAAF today are capable of carrying the PGMs.¹¹

Chinese Build up in Western Theatre Command

In February 2016, the erstwhile seven Military Regions (MRs) of China have been reorganised into theatre Commands (Eastern, Southern, Western, Northern and Central). Western Theatre Command (WTC) is opposite India. This Command has been created by merging the erstwhile Chengdu and Lanzhou MRs. In WTC what is of special significance is the build up in the Tibet Autonomous Region (TAR) that directly adjoins India. Tibet Military Command (TMC) under WTC is responsible for operations in India¹². As regards PLAAF, there are three Fighter Divisions (6, 33 and 37) one Bomber Division (36) and one Transport Division (4) in the WTC.

Apart from a nuclear missile base in Quinghai province which clearly targets India, China has built five fully operational air bases [Gongar, Pangta, Linchi, Hoping and Gar Gunsa) and an exclusive rail network and over 58000 km of roads in TAR¹³. In 2015, another full-fledged air base at Kashgar located 600 Km north of Srinagar was operationalised. Open source reported in April 2017 about the construction of Nyingtri airport close to borders of India and Myanmar. This civilian airfield is reported to be capable of dual use. Construction of new airfields and upgradation of Advance Landing Ground (ALG) is a continuous process in TAR¹⁴. The limitations of high altitude operations with combat aircrafts of yesteryears stands diluted to a large extent with the induction of modern aircrafts of the likes of SU-27 and J-10. To add to this, are the other 'enablers' like air-to-air refuelers, AEW aircrafts and a strong ground based air defence/ Ballistic Missile Defence (BMD) cover centred around S-300/400 and a hierarchy of air defence missiles.

While weapon by weapon analysis of the Chinese air threat across the entire spectrum is beyond the scope of this paper, what needs to be done by the defenders in countering the said threat is covered below:

• Capability to carry out effective surveillance of the TAR region with sensor efforts integrated across ground/shore/space mediums resulting in a comprehensive air situation picture.
• A seamless Air defence Battle Management System anchored on auto/real-time data transmission on satellite media with due redundancy.
• Wherewithal and capability to carry out all weather Counter air Operations (CAO), interdiction and Counter Surface Force Operations (CSFO) operations across the border both in pro-active/pre-emptive, as well as, retaliatory mode.
• Building a degree of survivability in air defence command, control and communication centres both electronically, as well as, through equipment redundancy.
• Building an integrated family of ground, air and shore-based Air Defence Weapon Systems to ensure continuous and successive punishment to the air threat right through its ingress into own territory.

For ground based air defence, the above capability must result in the following:-

• Modernised and technologically-enabled gun-missile deployments to cover the entire range-height spectrum from long range to terminal weapons along with their sensors and associated support systems.
• Capability to take on contemporary, as well as, futuristic threat from PLAAF in including stand-off threat and the threat of a slew of smart/intelligent weapons and PGMs.
• Futuristic kill capability in the form of directed energy (laser, charged particle beam, high power microwave) weapons and fielding a counter for stealth aircrafts, ARMs and cruise missiles. and building BMD capabilities at the national level to take on the threat of SSMs.

References

1. https://www.skygod.com>quotes>airpower. Accessed on 22Aug 17.
2. Pakistan Air Force - Official Website at https://www.paf.gov.pk. Accessed on 30 Aug 17.
3. Pakistan Air Force Sqadrons at https://wwwGlobalsecurity.org. Accessed on 31 Aug 17.
4. Pakistan will acquire three new Saab Erieye AEWC&S at https://www. quwa.org>2017/05/21 accessed on 19 Sep 17.
5. Peoples Liberation Army Airforce at https://www. en.m. wikipedia.org . accessed on 10 Oct 17.
6. http://en.m.wikipedia.org Chengdu J 20.
7. http://www.popsci.com stealthier stealth? Seventh upgraded chinese stealth fighter.
8. IHS Janes’ International Defence Review, vol-45, Feb 2012.pp 45.
9. www.strategy page.com/htmw/ht air w/20070516.aspx.
10. Roger Cliff, John Fei, Jeff Hagen . " Shaking the Heaven and Splitting the Earth' Chinese Air Force.
11. Indian Defence Review Vol 30.4 (Oct-Dec 15).

12. https:// Western Theatre Command at https://www.global security.com. accessed on 13 Oct 17

13. https://www.times of India.indiatimes.com/2011-03-08/india/28668105

14. China's Infrastructure development in Tibet evaluating trend lines at https://wwwclaws.in/images/publication.pdf/1317312941MP%2032%20inside.pdf. Accessed on 14 Oct 17.

(Views expressed are of the author and do not necessarily reflect the views of the VIF)

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Image Source: http://www.wallpaperup.com/373991/Chengdu_J-7_China_Air_Force_Jet_Fighter_Aircraft_Vehicle_4000x2500_(3).html

What the Election Results Mean for Japan?

Prerna Gandhi, Research Associate, VIF

The Lower House Elections held in Japan on October 22 have given a resounding mandate to Prime Minister (PM) Shinzo Abe to remain in office till 2021. Abe, the third longest-serving PM of the post-war era is now on track to becoming (in November 2019) the longest-serving PM in Japanese history. In May, the ruling Liberal Democratic Party (LDP) had changed an internal rule to extend the maximum tenure of its president from the current six years to nine, paving the way for Abe to serve as the PM for the fourth time.

LDP won a total of 284 seats in the single seat constituencies and proportional representation blocks. With its coalition partner Komeito, LDP has won a total of 313 seats, giving them a two-thirds majority in the Lower House. Abe’s agenda and policy intentions are well known. With his overwhelming priority on security policy, his foremost desire is to revise the Japanese Constitution to seek legitimacy for the Self Defence Forces (SDF). Abe feels an amendment of Article 9 is necessary to rejuvenate Japan on both domestic and international platform, and enable it to be a security provider for itself and in the region.

It was during Abe’s first stint as the PM that the Defence Agency was elevated (after 53 years) to the level of Defence Ministry in 2007. In his second and third stints, Abe instituted the National Security Council that centralised security policy of Japan under the prime minister. This was followed by the first National Security Strategy that outlined a ‘Proactive Contribution to Peace’ on Japan’s part and even broke the sacrosanct one percent ceiling of Gross Domestic Product (GDP) on defence spending. Abe further introduced the most extensive legislation in Japan’s security policy –National Security Legislation, which allowed the SDF to operate overseas for collective self-defence. Abe also lifted the total ban on arms exports and passed the State Secrets Law that had been abolished under the Allied Occupation period. Even though LDP and the constitutional revisionists hold two-thirds majority in both the Upper House and Lower House of the Diet, Abe has a tough path ahead. Article 96 of the Constitution states that a two-thirds majority in both houses of the Diet,followed by a majority in a public referendum is necessary to institute a Constitutional Amendment.

The October 22 Election analyses indicate that even though LDP won by a majority, Abe received only a quarter (25.2 percent) of the absolute ratio of votes. The voter turnout was at 54 percent, the second lowest post-World War II. Even though Typhoon Lan and torrential rains may have been a strong contributing factor, this election follows the trend of 2014 elections that saw the lowest turnout in the post war era¹. Further, statistics indicate that a split opposition fractured the opposition vote that worked to great advantage for the LDP. As per Mainichi Shimbun, in 177 single seat constituencies, there was a three way race between the two opposition blocs and ruling party bloc. In 52 of the 177 constituencies, the combined number of opposition votes surpassed that of the ruling bloc candidate². Thus, if the opposition bloc were to regroup as Japanese newspaper reports indicate, Abe does not have a long time window. The timing for public referendum is most crucial in Abe’s attempt at revision of the Constitution. Summer of 2019 will see Upper House elections again. Thus the amendment bill will have to enter Diet in January 2018 and reach public referendum by December 2018.

The abdication of Emperor Akihito at the end of 2018 and a new coronation will serve to detract any negative attention to the process of constitution amendment. However, the issue of constitutional amendment is overlapped by economic concerns. In his second stint, Abe had proposed ‘Abenomics’ - three “arrows” of monetary easing, fiscal expansion and structural reform - to jolt the Japanese economy out of its economic malaise. Encouraging fiscal flexibility, Abe has expanded government budget to near-record levels of deficit spending. Further declining and ageing population, emerging new economies, rising social security costs, structural reforms of bringing gender parity in work, addressing the culture of overwork, and many such issues remain as other pressing problems. Yet, the Japanese economy grew for a fifth consecutive quarter in January-March 2017. The last time when the economy saw a strong streak of growth was in 2005-06 when it grew for six quarters in a row. In such a scenario, constitutional amendment gives potential for economic fallback amidst criticism from the neighbourhood. It is inevitably expected in case of China that accounts for nearly one fifth of Japan’s merchandise trade.

In conclusion, Abe’s resumption of office thus holds numerous challenges and opportunities for Japan. Owing to a strong mandate, Abe can work unhindered in implementing his vision for Japan. Thus, one can see the continuation of many policies as well as extensive new changes in the coming time. Abe through his three stints as the PM has managed to cultivate strong working relations with many heads of states. His numerous summits with the Russian President Putin and comfortable dynamic with the US President Trump will serve him in good stead ahead. Further, the North Korean nuclear threat has served to bridge the gap with liberal South Korean President Moon Jae In. However, Abe has yet to hold a direct bilateral summit with Chinese President Xi Jinping even though they have met numerous times on the sidelines of many multilateral and regional summits.

In case of India, strong chemistry between Abe and Indian Prime Minister Modi will ensure a strong convergence of Indian and Japanese policies in the future. From security to economic cooperation, one can expect that Abe will continue to place a premium priority on ties with India, making his re-election highly welcoming and good news for India.

End Notes:

The Mainichi: Election Review: Despite sweeping victory, LDP's absolute ratio of votes remains at 25.2%, Oct 24, 2017, https://mainichi.jp/english/articles/20171024/p2a/00m/0na/016000c

2 The Mainichi: Election Review: United opposition could have won 84 single-seat constituencies, Oct 25, 2017, https://mainichi.jp/english/articles/20171025/p2a/00m/0na/003000c

(Views expressed are of the author and do not necessarily reflect the views of the VIF)

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Image Source: https://www.japantimes.co.jp/wp-content/uploads/2013/06/nn20130627e4a.jpg

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 19वें अधिवेशन से कितनी उम्मीद?

Arvind Gupta, Director - VIF

पेइचिंग में 18 अक्टूबर, 2017 को होने वाले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन (कांग्रेस) में राष्ट्रपति शी चिनफिंग को माओ और तेंग जैसे महान चीनी नेताओं की श्रेणी (हॉल ऑफ फेम) में रखा जाना तय है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की 7वीं विस्तृत बैठक के अंत में 14 अक्टूबर, 2017 को जारी बयान में इसका संकेत दे दिया गया था। बैठक में चीनी संविधान में संशोधन को मंजूरी दी गई थी और “महासचिव शी के महत्वपूर्ण भाषणों एवं प्रशासन के लिए नए विचारों तथा नई रणनीतियों को लागू करने” की महत्ता पर जोर दिया गया था। शी को अपने पूर्ववर्ती हू चिंताओ तथा च्यांग झेमिन से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त करने में सफलता मिल गई है। इन दोनों का नाम संविधान में नहीं दिया गया है। पार्टी के 19वें अधिवेशन में इस संशोधन को मंजूरी मिल सकती है।

इस प्रकार शी तेंग के बाद सबसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में पार्टी अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। उन्हें पिछले वर्ष “स्थायी” नेता घोषित कर दिया गया था। माओ और तेंग के समय चीन गरीब था और संघर्ष कर रहा था। उनके उलट शी ऐसे देश की अगुआई कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनना है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने दिखाया है कि बाहर से सौम्य दिखने के बाद भी चीन के राष्ट्रीय हितों के लिए वह दृढ़निश्चयी और निर्दयी हो सकते हैं।

शी के पहले कार्यकाल को भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतत अभियान के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाएगा क्योंकि उस अभियान ने पार्टी, केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के उच्चपदस्थ और शक्तिशाली अधिकारियों समेत लाखों लोगों पर प्रभाव डाला है। उसके जरिये उन्होंने तंत्र को साफ ही नहीं किया बल्कि संभावित प्रतिद्वंद्वियों को रास्ते से हटा भी दिया। अब उनके पास पोलितब्यूरो की ताकतवर स्थायी समिति, पोलितब्यूरो और पार्टी के अन्य अंगों में अपने वफादारों को शामिल करने का अवसर है। इन निकायों की नई संरचना से इस बात का संकेत मिलेगा कि शी को पार्टी के किसी भी हिस्से से चुनौती का सामना करना पड़ेगा अथवा नहीं। इस बात पर भी अटकलों को खूब हवा मिल रही है कि 2022 में अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त करने के बाद शी तीसरा कार्यकाल भी ग्रहण करेंगे अथवा उत्तराधिकारी चुन लिया जाएगा। अधिवेशन के नतीजे से इस विषय में भी संकेत मिलेगा।

शी का पहला कार्यकाल बहुत हलचल भरा रहा। 2013 में शी के सत्ता में आने के बाद अर्थव्यवस्था धीमी हो चुकी है, लेकिन चीन ने दक्षिण चीन सागर में मजबूती के साथ बहुत मुख रहा है। जापान जैसे प्रमुख देश के साथ उसके संबंध बिगड़ चुके हैं। उत्तर कोरिया का प्रक्षेपास्त्र और परमाणु कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ चुका है और उससे क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थायित्व को खतरा पैदा हो चुका है। शी ने अपने पसंदीदा और बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) को वैश्विक रूप देते हुए आरंभ कर दिय। पीएलए का पुनर्गठन हुआ है और गहन सैन्य सुधार किए गए। इन वर्षों में अमेरिका का कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी विस्तार कम हुआ है और उसकी जगह लेने से चीन को लाभ हुआ। कुल मिलाकर शी की दृष्टि में उनके पहले पांच वर्ष सफलता भरे रहे हैं।

पार्टी अधिवेशन में घरेलू, आर्थिक, विदेशी एवं सुरक्षा नीतियों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक दिशा भी प्रदान की जाएगीः क्या आर्थिक सुधारों को और गहराई मिलेगी?; क्या बाजार की ताकतों को काम करने की और स्वतंत्रता दी जाएगी?; क्या बुरे ऋण की समस्या से निपटा जाएगा?; क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं का समाधान किस प्रकार किया जाएगा? पीएलए का पुनर्गठन आरंभ हो चुका है और आने वाले वर्षों में भी यह जारी रहेगा? विदेश नीति के मोर्चे पर चीन से बीआरआई को और मजबूती देने तथा पड़ोस एवं मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने की अपेक्षा की जा सकती है। मौजूदा रुख इसी दिशा में संकेत करते हैं और इसे पहले से अधिक ठोस बनाया जाएगा। अमेरिका के साथ चीन के संबंधों को भी शी की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप जल्द ही चीन की यात्रा कर सकते हैं। उस यात्रा से पता चलेगा कि द्विपक्षीय रिश्ते किस दिशा में जाएंगे।

भारत-चीन संबंधों का परिणाम जो भी रहे, पार्टी कांग्रेस द्वारा उनकी दिशा का विरोध किए जाने की संभावना न के बराबर है। शी सत्ता में रहेंगे और भारत के संबंध में अपनी वर्तमान नीतियों को चलाते रहेंगे। शी के पहले कार्यकाल में चीन-भारत संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहेंगे। शी और प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार मुलाकात की और दोनों के बीच अच्छा तालमेल हो गया है। किंतु इस मेलमिलाप को कुछ मौकों पर झटका भी लगा है क्योंकि चीन अपना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गिलगिट-बाल्टिस्तान के भारतीय क्षेत्र से होते हुए बना रहा है और सीमा पर कई बार संकट की स्थिति बनी है, जैसे 2014 में शी के भारत दौरे के समय चुमार विवाद तथा 2017 में ब्रिक्स शिखर बैठक से पहले डोकलम विवाद। अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के कहने पर चीन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश की राह लगातार रोकता रहा है। पाकिस्तान में रह रहे जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवादियों की सूची में डालने के मामले में तकनीकी आपत्ति हटाने के भारत के अनुरोध की भी अनदेखी करने पर चीन तुला हुआ है। चीन-भारत संबंधों को भी खतरे में डालकर चीन-पाकिस्तान संबंधों को मजबूत बनाया जाता रहेगा।

पीपुल्स डेली में 13 अक्टूबर को प्रकाशित एक आलेख में चीन में सत्ता संघर्षों के प्रति पश्चिमी विश्लेषकों के आकर्षण की खिल्ली उड़ाई गई। उस दृष्टिकोण को खारिज करते हुए लेख में कहा गया, “... कहने की जरूरत नहीं है कि नेतृत्व परिवर्तन में कुछ नए लोग उभरेंगे और कुछ लोग अपना स्थान खो देंगे, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन का मतलब केवल इतना नहीं है कि सिंहासन किसके हाथ आता है। हर बात में सत्ता संघर्ष देखने से धोखा हो जाता है क्येांकि पार्टी के सभी प्रयासों का उद्देश्य देश का कायाकल्प करना होता है।” संपादकीय में कहा गया कि पार्टी अधिवेशन पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने तक यानी 2049 तक चीन को संपन्न समाज बनाने पर ध्यान लगाएगा।

ऐसा लगता है कि अधिवेशन के दौरान कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होंगी। जिसके हाथ में सत्ता है, वह सुरक्षित और निर्भय दिख रहा है। ज्यादातर समस्याएं अधिवेशन से पहले ही निपटा ली गई हैं। शी के अभूतपूर्व बड़े कद को देखते हुए पार्टी में विरोधी गुट, यदि होंगे भी, तो चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन अधिवेशन के समापन तक प्रतीक्षा करना और देखना ही समझदारी होगी। अधिवेशन का जो भी परिणाम आएगा, वह अधिवेशन समाप्त होने के बाद भी सभी पक्षों को चर्चा और विचार के लिए बहुत मसाला दे जाएगा।


(लेखक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के निदेशक हैं। वह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं)

Translated by: Shiwanand Dwivedi (Original Article in English)
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समान नागरिक संहिता की तत्काल आवश्यकता

Rajesh Singh

हाल में भारत के लॉ कमीशन से जब केन्द्रीय सरकार ने रिपोर्ट मांगी तो एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई कि क्या अब वक्त आ गया है जब भारत सभी नागरिकों के लिए चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक जैसी, समान नागरिक संहिता लागु कर सके ? पिछले महीने केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कमीशन से कहा कि वो प्रस्तावित कानून के सभी पक्षों पर अपनी राय दे। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसे जल्दबाजी में सुलझाया जा सकता हो। जैसा की अभी कानून मंत्री श्री सदानंद गौडा के बयान से इशारा मिलता है, कमीशन को इस रिपोर्ट को देने में “छह महीने से एक साल” तक का वक्त लग सकता है। एक बार जब रिपोर्ट आ जाती है तो फिर सभी राजनैतिक दलों के अलावा विभिन्न साझेदारों से भी इस मामले में चर्चा होगी। इस तरह जब मोटे तौर पर एक सहमती बनेगी, तभी समान नागरिक संहिता की संभावना किसी निश्चितता की शक्ल लेगी। इतने समय में, सरकार को भी अपनी दिशा बनाए रखना पड़ेगा ताकि मामले को एक सार्थक निष्कर्ष तक पहुँचाया जा सके। मंत्रालय के नए सदस्य के लिए ये एक चुनौती भरा काम होगा।

दुर्भाग्यवश, विभिन्न कारणों से, काफी हद तक तो क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों के कारण इस मुद्दे को हमेशा गैर जरूरी समझा जाता रहा है। इसलिए आजादी के समय से ही इसे ढक कर, दबा कर रखा गया। इसे ना सुलझाने का एक नुकसान ये भी हुआ है कि इसके कारण विभिन्न निजी स्वार्थों वाले दलों को इस मौके का फायदा मिल गया। उन्हों इसे धर्म से जोड़ने की कोशिश की, साथ ही इसपर भावनाएं भड़काने का प्रयास किया। एक तर्क जो अक्सर पेश किया जाता है वो ये है कि इस से देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकार छिन जायेंगे। इस संदेह को काफी पहले ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 को पढ़कर सुलझा लिया जाना चाहिए था, जहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी समुदायों को “एक साझा मंच पर लाना है, जहाँ अभी अलग अलग नियम हैं लेकिन वो किसी धर्म का आधार नहीं, उदाहरण के तौर पर तलाक और तलाकशुदा पत्नी के जीवनयापन का खर्च” (भारत का संक्षिप्त संविधान: दुर्गा दास बासु)। इस तरह हम देख सकते हैं कि वो मुद्दे जो धर्म का “मूल तत्व” नहीं है सिर्फ वही समान नागरिक संहिता के अन्दर आयेंगे। कम शब्दों में कहा जाए तो अनुच्छेद 44 ने पहले ही समान नागरिक संहिता को धर्म से अलग करने का इंतजाम कर दिया है।

हमारे संविधान निर्माताओं का पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता का सपना – “राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारतवर्ष में एक समान नागरिक संहिता की स्थापना के लिए प्रयासरत रहेगा”, आज भी सपना ही रह गया क्योंकि अनुच्छेद 44 संविधान के भाग 4 का हिस्सा है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। यद्यपि संविधान नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के सफल प्रशासन के लिए मौलिक मानता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि ये किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किये जा सकते बल्कि ये विधायिका के जरिये ही लागू किये जायेंगे। इसके अलावा न्यायालय सर्कार को “बाध्य” नहीं कर सकती कि वो इन नीतियों को लागू करने के लिए कानून बनाये ही। यही कारण है कि जब स्वाई विधि (पर्सनल लॉ) का मुद्दा आता है तो न्यायपालिका के हाथ बंधे होते हैं। समान नागरिक संहिता के अभाव में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937, अपनी जगह पे बना हुआ है। लेकिन विभिन्न मामलों में बार बार इन्हें चुनौती भी दी जा रही है – ख़ास तौर पर उन मामलों में जहाँ याचिकाकर्ताओं के मूल अधिकारों का ऐसे कानूनों के कारण हनन होता है।

लगातार बढ़ते इस असंतोष के कारण न्यायालयों ने इसपर एक दूसरा रुख लिया : संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकारों के हनन का मसला। लगभग सभी ऐसे मामले विवाह, बहुविवाह, तलाक, निर्वाह निधि जैसे मामलों के हैं – साथ ही मुस्लिम महिलाएं ऐसे मामलों में अदालती हस्तक्षेप की मांग कर रही हैं। इन सभी ने अपने साथ मजहब की आड़ में संवैधानिक अधिकारों के हनन की शिकायत की है, ये मुस्लिम स्वाई विधि के दुरुपयोग की शिकायत कर रही हैं। ये अब लैंगिक भेदभाव का मसला बन गया है जहाँ मुस्लिम महिलाओं की शिकायत है कि इस्लामिक कानूनों की आड़ में उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। महिला आन्दोलनकारियों में अभी इस बात को लेकर थोड़ा मतभेद है कि उन्हें इस्लामिक कानूनों के अन्दर अपने लिए कुछ सहूलियतें चाहिए या फिर वो ये मानती हैं कि कट्टरपंथी मुल्लाओं के रहते, एक समान नागरिक संहिता ही उन्हें न्याय दिला सकती है।

सर्वोच्च न्यायलय पहले ही इस बात पर राज़ी है कि वो इस बात की जांच करेगा कि क्या शादी और विरासत के अधिकार के इस्लामिक कानून भारत की मुस्लिम महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन करते हैं या नहीं। पिछले सालों में ऐसे कई मामलों से अदालतों को निपटना पड़ा है। साल 1995 में अदालत को सरला मुद्गल और भारत राष्ट्र के बीच एक मुक़दमे का फैसला करना पड़ा। ये मामला एक हिन्दू पुरुष के मुस्लिम बनकर दूसरी शादी करने का था (अदालत ने कहा कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के हिसाब से उसने पहली शादी से तलाक नहीं लिया था इसलिए दूसरा विवाह निरस्त किया गया), इस्मने भी जज ने सरकार को संविधान के अनुच्छेद 44 को लागू करने को कहा।

इसी वर्ष (2016) के अप्रैल में, शायरा बानो ने सर्वोच्च न्यायलय का दरवाजा खटखटाया और तीन तलाक और बहु विवाह पर पाबन्दी लगाने की मांग की।उन्होंने अदालत को बताया कि उनके ससुराल वालों ने पहले तो उसे और उसके माता-पिता को कार और दहेज़ के लिए तंग करना शुरू किया। धीरे धीरे जब स्थिति असहनीय हो गई तो वो अपने माँ-बाप के घर आई, एक दिन वहीँ उसे एक तलाकनामा ख़त के जरिये मिला। स्थानीय मौलवी के मुताबिक कागज़ दुरुस्त तलाक था। ऐसे में वो न्यायालय में इन्साफ की गुहार लगाने आई थी।

एक महीने बाद अफरीन रहमान ने ऐसी ही वजहों से सर्वोच्च न्यायलय का दरवाजा खटखटाया। उन्हें भी उनके शौहर ने तलाक के कागज़ स्पीड पोस्ट से भेज दिए थे जब वो दहेज़ की मांग से परेशान होकर अपने ससुराल से आई थी।

इन घटनाओं से हमें 1985 के सर्वोच्च न्यायलय द्वारा शाहबानो मामले के परिवर्तनकारी फैसले और उसके बाद की घटनाओं की याद हो आती है। तलाकशुदा शाहबानो जब सर्वोच्च न्यायलय गई तो उसे निर्वाह निधि मिल गई। सर्वोच्च न्यायलय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला को तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को मान्यता दी। इस बात से कट्टरपंथी मुस्लिम जमात और कई मौलाना नाराज़ हो गए, उनका मानना था कि ये उनके इस्लामिक नियमों के खिलाफ है। अगर केंद्र सर्कार ने दृढ़ता दिखाई होती तो इस्लामिक कानूनों के जरिये महिलाओं के शोषण का मामला 30 साल पहले ही सुलझ गया होता। 

दुर्भाग्यवश उन दिनों की सरकार इस्लामिक कट्टरपन्थियों के आगे झुक गई – उन्होंने मुस्लिम महिलाएं (तलाक के अधिकार) एक्ट, 1986 लाया, जो कि सर्वोच्च न्यायलय के नियमों को पलट कर मुस्लिम महिलाओं को बाकी सभी महिलाओं के अधिकारों से वंचित करता था। सरकार ने इस से अपना वोट बैंक शायद बचा लिया हो, लेकिन उन्होंने सुधर की प्रक्रिया को जारी रखने का एक सुनहरा मौका खो दिया। ये एक विशेष समुदाय की महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिलाने का अवसर खोना था।

इस घटना के करीब 17 साल बाद एक और ऐसी ही घटना में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो मील का पत्थर साबित हुआ। ये मुकदमा था शमिन आरा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का मुकदमा। इसने गैरजिम्मेदाराना तरीके से दिए गए तलाक को अवैध करार देते हुए जैसा कुरआन में लिखा था बिलकुल वैसे तलाक देने का फैसला दिया। इस फैसले से होना तो ये चाहिए था कि गलत तरीकों से तलाक पर रोक लग जाती। जो चिट्ठी या स्पीड पोस्ट (अब तो ईमेल भी) से तलाक के कागज़ भिजवा देने की प्रथा शुरू हो गई थी, जिस से मुस्लिम महिलाओं को अदालती कारवाही से पहले ही गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया जाता था वो बंद हो जाए। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक फैसले में (यूसुफ़ रवठेर बनाम सोवराम्मा) ये टिप्पणी की थी की “ये ख़याल कि मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर तलाक देने का एकतरफा अधिकार होता है ये इस्लामिक आदेशों के अनुरूप नहीं है...”। अभी हाल के एक फैसले, विश्व लोचन मदन बनाम भारत सरकार(2014) में सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि फ़तवे उस व्यक्ति को बाध्य नहीं करते जो फतवा मांगने गया हो। इस अदालत ने लेकिन, ऐसे कामों पर कोई रोक नहीं लगे, इस तरह इस्लामिक कानूनों के जरिये ऐसे वहम को फैलाना बदस्तूर जारी रहा।

इन सभी पे एक नजर डालना आज इसलिए भी जरूरी है ताकि समझा जा सके कि अदालत के विस्तृत आदेशों और स्पष्टीकरण के वाबजूद ये फैसले मुस्लिम महिलाओं के साथ तलाक और गुजारे भत्ते के मामले निपटाने में शायद ही कुछ कर पाए हैं। उन्हें आज भी इस्लामिक कानूनों के नाम पर भेदभाव और शोषण झेलना पड़ रहा है। उस से भी बुरी बात ये है कि मुस्लिम उलेमा और मौलाना, जो शरिया जानते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जो महिलाएं अदालत का दरवाजा खटखटाने आई हैं (और बहुत सी जो नहीं आई हैं) उन सब को नैन्सफी झेलनी पड़ी है। मौलाना और मुफ़्ती जब अपने आप को न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ खड़ा कर लेते हैं तो जो समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं, उनकी दलील और मजबूत हो जाती है।

ये लड़ाई सिर्फ अदालतों में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के अन्दर भी चल रही है। आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी किस्म की छेड़ छाड़ के खिलाफ सलाह देते हुए कहा है, कि ये मुस्लिम समाज को अपने व्यवहार के मामलों में शरिया लागू करने पर पाबन्दी है। दूसरी तरफ आल इंडिया मुस्लिम वुमन पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि 2005 में बना था, वो तलाक और बहुविवाह पर क़ानूनी हस्तक्षेप का पक्षधर है। उनका कहना है कि मुस्लिम उलेमाओं ने शरिया की गलत व्याख्या कर के मुस्लिम समुदाय के ऊपर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत की ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुंबई से काम करने वाल भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन ने जब 2013 में एक सर्वेक्षण करवाया तो करीब 92% महिलाओं का कहना था कि तीन तलाक जो की कथित रूप से इस्लामिक कानूनों में जायज है उसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

इस लड़ाई ने राजनैतिक रूप भी ले लिया है। जैसे ही सरकार ने न्यायिक आयोग से समान नागरिक संहिता पर उनकी रिपोर्ट और राय मांगी, वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे “स्टंटबाजी” करार दिया। एक टिप्पणी में, द हिन्दू नामक दैनिक से बात करते हुए उन्होंने पुछा, “क्या (भाजपा नेतृत्व की एन.डी.ए.) सरकार ने इस मुद्दे को राजनैतिक अखाड़े में फेंकने से पहले क्या कदम उठाये हैं ?” इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा, “अगर सरकार ने कुछ सकारात्मक कदम उठायें हों, तो हो सकता है इस मुद्दे को किसी निष्कर्ष तक पहुँचाया जा सके”।

लेकिन राजनीती तो इस मामले में तभी से है जब से शाहबानो का मामला हुआ था। अभी हाल में सर्वोच्च न्यायलय के पूर्व जज ए.आर. लक्ष्मणन, जो कि न्यायिक कमीशन के प्रमुख भी रह चुके हैं जब विवाह के निबंधन पर 211वीं और गैर न्यायिक विवाह पर 212वीं रिपोर्ट जमा हुई, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अख़बार को दिए साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व वाली यु.पी.ए. सर्कार को ये अनुशंसा की थी कि सभी शादियों और तलाक के मामलों को एक कानून के तहत लाया जाए। “हर चीज़ को सरकार ने ठन्डे बस्ते में दाल दिया। उम्झे बहुत खेद हुआ जब एक समान नागरिक संहिता के साध्य होने की जांच के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए”, उन्होंने खेद जताते हुए कहा था।

इस मामले में झुंझलाने वाली बात ये भी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून वहीँ के वहीँ हैं, जबकि हिन्दुओं के कानूनों में कई बार फेरबदल हो चूका है। जब हिन्दू कोड बिल लाया गया तो वो भी संविधान सभा में गरमा गर्म बहस का मुद्दा था, लेकिन जब तक वो लोक सभा के सामने आया (1952-57 सत्र में) तब तक उसे तीन अलग अलग बिल में तोडा जा चुका था। ये अन्य चीज़ों के अलावा बहुविवाह को प्रतिबंधित करता था और बेतिओं को विधवा और बेटों के बराबरी की विरासत देता था। उस दौर में भी कई ऐसे ‘हिन्दुत्ववादी’ सदस्य थे जो जवाहरलाल नेहरू की ‘धर्मनिरपेक्ष’ सरकार के इन कदमों को भारत के हिन्दू समाज के विवाह और विरासत सम्बन्धी परंपरागत नियमों के लिए एक खतरा मानते थे। लेकिन असंतोष का एक बड़ा कारण दोहरी नीतियां भी हैं – जहाँ एक और इस्लामिक कानूनों को छुआ भी नहीं गया वहां हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन कर दिए गए। विख्यात राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि “सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मुस्लिम समुदाय को छु भी सके”। कहा जाता है कि नेहरु के समर्थन में उन्होंने मुस्लिम कानूनों को जस का तस छोड़ देने का फैसला किया था ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को भारत के आजादी के बाद भारत में घुल मिल जाने का मौका मिल सके। नेहरु के समर्थक कहते हैं कि वो हिन्दुओं के कानून में जितने सुधार चाहते थे उतने नहीं हुए, क्योंकि उन्हें मुख़र्जी और राजेन्द्र प्रसाद जैसे कई नेताओं के सामने झुकना पड़ा। उनकी दलील है कि हिन्दुओं के कानूनों के अन्दर भी विवाह और भत्ते के मामलों में भेदभाव है, हालाँकि सुधार किये गए हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन एक समान नागरिक संहिता के होने से वो भी हट जाएगा। चाहे इस मामले पर जितनी भी बात की जाए, इतना तो तय है कि इस मुद्दे पर दोहरी नीतियां अपनाई गई हैं।

(लेखक जनहित मामलों के वरिष्ठ स्तंभकार हैं।)

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Translated by: Shiwanand Dwivedi (Original Article in English)
Published Date: 1 ^st August 2016, Image Source: http://www.thehindu.com
(Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of the Vivekananda International Foundation)